दोस्तों,
देश की उन्नति के लिए तमाम चिंताओं में एक चिन्ता व्यसायिक एवं तकनिकी शिक्षा की उपयोगिता एवं गुणवत्ता बढ़ाने की है। समय -समय पर इस के लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास हुए है इसमें कुछ सुधार भी हुआ है। अब तक जो हुआ है उसे और बेहतर करने हेतु निम्न सुझावों पर अमल करने से अच्छे परिणाम आ सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है :
१. पाठ्यक्रम उद्योगों की जरुरत पूरी करे :
विश्वविदयालय की विद्वत परिषद् में उद्योग के ज्यादातर प्रतिनिधी होने वाली बैठको में व्यस्तता के कारण अनुपस्थित रहते है अतः उनके द्वारा दिया जाने वाला मार्गदर्शन प्रायः मिल नहीं पाता। प्रतिनिधियों का चुनाव उनकी ब्रांड वैल्यू के आधार पर अथवा व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर किया जाता है। ज्यादातर प्रतिनिधी अपनी सामजिक जिम्मेदारी और उसके पूरा न होने से समाज के नुकसान के बारे में उदासीन रहते है। जिम्मेदारी स्वीकार करने का कारण व्यक्तिगत और संस्थागत ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का होता है। उसके पूरा न होने पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता इसलिए लोग पद स्वीकार करते है और समय की कमी का बहाना बना उससे बचते रहते है।
विद्वत परिषद् में चयन उनलोगों का हो जो उद्यमी हो और सामाजिक सरोकार जिनके जीवन का हिस्सा हो जो उसे रोज जीते हो। इस सम्बन्ध में खुला विज्ञापन दे कर निमंत्रित किया जाये। चयन समिति के लोग भी विद्वान् होने के साथ सेवाव्रती हो ताकि उनका किया चुनाव उद्देश्य की पूर्ति कर सके। प्रतिनधियों की कम्पनियो के नाम विश्वविद्यालय परिसर एवं वेब साइट पर प्रदर्शित हो और प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना बार बार की जाये।
ऐसे उदयमो जिनके प्रतिनिधि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो उन्हें सरकारी कामो में कुछ रियायतें भी दी जा सकती है। जैसे जमीन, बिजली इत्यादि में छूट अथवा अन्य प्रकार का लाभ दिया जा सकता है।
२ . अध्यापको को योग्य बनाना :
आमतौर पर
व्यसायिक एवं तकनिकी शिक्षा देने के लिए आने वाले अध्यापक किसी बेहतर विकल्प के न होने के कारण शिक्षक बनने का निर्णय करते है। अच्छे शिक्षक बनाने के लिए विषय की जानकारी के अलावा स्वप्रेरणा का अभाव ,पढ़ाने की आधुनिक तकनीक का प्रयोग न करना ,उद्योगों के साथ लगातार संपर्क न रखना एवं विद्यार्थियों के साथ ठीक सम्वाद स्थापित न कर पाने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते है।
बीस से पच्चीस प्रतिशत अध्यापक उद्योगों से पढ़ाने के प्रतिनियुक्ति पर आये तो उद्योग एवं शिक्षण संस्थान का लगातार संपर्क रहेगा। उद्योगों में आने वाले परिवर्तन अथवा नयी मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करना संभव हो सकेगा। उद्योगों में काम करने वाले लोगो की और शिक्षण संस्थाओ में काम करने वाले लोगो के वेतन में अंतर को उद्योग अपने सी एस आर फंड्स से पूरा कर सकते है। अथवा उद्योगों के लिए अनुसंधान शिक्षण संस्थाओ में हो और प्रति नियुक्ति पर आये हुये लोग अनुसन्धान के प्रबंधन का काम भी करे तो उद्योग अतरिक्त ख़र्च को अपने वार्षिक लाभ हानि के साथ समाहित कर सकेंगे.
अन्य अध्यापको के लिए छै माह में तीन-पाँच दिन की आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जो उसके विषय के अतरिक्त अन्य कुशलताओं के लिए हो।
३. विद्यार्थियों की योग्यता एवं झुकाव का आकलन :
किसी विषय में प्रवेश अभी प्रवेश परीक्षा का प्राविधान है इसको पास करने से योग्यता के अनुसार कालेज में चयन होता है। लेकिन इसके बाद सिवाय विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार विशेष योग्यता का विषय चुन सके और कोई तरीका नहीं है। ज्यादातर केस में विषय रुचि के बजाय या तो माता पिता ,बड़े भाई- बहन,मित्र या परिवार में चल रहे व्यापार की जरूरतों को ध्यान में रख कर विषय का चुनाव होता है। बहुत से उद्धरण ऐसे है जिनमे माता पिता डॉक्टर होने के कारण बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहते है जबकि बच्चे में इस विषय के लिए न तो योग्यता होती है न रूचि। परिणाम स्वरुप बच्चा विषय में प्रवेश लेकर भी कुछ खास उपलब्धि नहीं करता इस कारण कई बार तो आत्महत्या तक की नौबत आ जाती जाती है। भारत का दुनिया के देशो की लिस्ट में प्रसन्नता सूचकांक २०१६ के अनुसार १७० वा नंबर है इसकी एक वजह व्यक्ति का अपनी योग्यता एवम रूचि के स्थान पर न पहुँच पाना भी है।
अब टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका समाधान उपलब्ध है। १२हवी कक्षा की परीक्षा के साथ ही झुकाव का ज्ञान होना विद्यार्थी, अभिभावक एवं समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। अतः इसका प्रबंध करना चाहिये। तत्पश्चात व्यसायिक प्रवेश परीक्षा के बाद जब प्रवेश मिलजाए तो फिर प्रतिवर्ष रुचि जानने का प्रबंध करने से विद्यार्थी की पूरी क्षमता का विकास भी होगा और उसकी प्रतिभा का लाभ व्यक्तिगत एवं समाज को मिल सकेगा। धीरे धीरे योग्य व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार व्यसायिक स्थानों पर पहुच कर अचंभित करने वाले कार्य कर सकेंगे। ऐसे टेस्ट जो रुचियों को बता सके और व्यक्तिगत क्षमताओ का सही आकलन कर के दिशा दे सके अब देश में उपलब्ध है और इनका व्यापक प्रयोग किये जाने की जरुरत है।
इस विधा का उपयोग यदि और अधिक आक्रमकता के अनुसार नियोजित करे तो यह टेस्ट २-३ साल की आयु से शुरू होकर हर तीन साल पर होने चाहिये। यह बच्चों की रूचि और योग्यता के अनुसार अवसरों के उपयोग करना सुनिश्चित करेगा। इससे बच्चो के भविष्य की दिशा शुरू से निश्चित हो सकेगी और उस पर ठीक से काम हो तो इंजीनियरिंग ,मेडिकल ही नहीं ओलम्पिक के लिए भी प्रतिभा की खोज करना सम्भव होगा और १५-२० वर्षो के बाद की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में देश अपना स्थान बनाने में सफल हो सकेगा।
४ . देश सेवा के लिए विशेष प्रशिक्षण :
वर्तमान में एन सी सी और एन एस एस जैसी ट्रेनिंग कुछ स्कूल एवं कालेजों में करवाई जा रही है। यह अनिवार्य न होकर ऐच्छिक है। इसको करने वाले बच्चों को कही -कही वरीयता भी मिलती है , लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।
सरकारी अध्यादेश निकाल कर जो लोग सरकारी नौकरी में जान चाहते है उनके लिए कम से कम तीन माह की ट्रेनिंग किसी आर्मी की ट्रेनिंग जैसी करवानी चाहिये जो इनकी दिमागी स्थित को मैं , मेरा, मुझे से हटा कर देश और समाज की समझ एवं हम उसका हिस्सा है इसलिए इससे केवल लेने की बात न सोच कर मुझे देश समाज को कुछ देना चाहिये इस विचार को मन में जगह दे सके तो वर्तमान नजरिये में परिवर्तन संभव हो सकता है। इसके शुभ परिणाम ३-५ वर्षो में आने की सम्भावना रहेगी।
५. स्थानीय उद्यमों में रूचि उत्पन्न करना :
व्यसायिक एवं तकनिकी शिक्षा को पूरा करने के लिए तीन से छै माह का प्रशिक्षण किसी उद्यम अथवा व्यसायिक प्रतिष्ठान में जा कर करना होता है। वस्तुस्थित यह है की ज्यादातर बच्चे तो बिना वहा गए ही सर्टीफिकेट प्राप्त करलेने की कोशिश करते है। कुछ लोगो ने इसे व्यसाय बना लिया है जो फ़ीस लेकर कुछ सीखा देते है और इससे परीक्षा की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। परन्तु जिस कारण से यह नियम पूर्व में बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति न हो कर महज खाना पूर्ति होती है।
व्यसायिक प्रतिष्ठान भी इसमें बहुत ज्यादा रुच नहीं दिखते है क्योकिं उन्हें पता है की इस सामाजिक दाईत्व को पूरा न करने का न तो कोई सामाजिक प्रतिष्ठा पर और न ही आर्थिक लाभ पर कोई असर पड़ने वाला है इसलिये इसको अनदेखा करने की प्रवृत्ति रहती है।
विद्यार्थियों एवं अध्यापको के लिए यह आवश्यक हो की पूरे पाठ्यक्रम की अवधि में एक बार टीम माह अथवा छै माह के स्थान पर हर साल कम से कम छै से आठ सप्ताह किसी एक उद्यम अथवा प्रतिष्टान से जुड़ना अनिवार्य हो। और जुड़ने से उद्यम को गुणवत्ता अथवा वित्तीय स्थित में की सुधार हुआ अथवा तकनीक सुधार इत्यादि का लाभ सुनिश्चित करना चाहिए तो काम करने वाले विद्यार्थियों और अध्यापको एवं उद्यम तीनो के लिए लाभ की स्थित बन सकती है और इसमें उनकी रूचि सुनिश्चित हो जाएगी. यह स्थानीय कालेजों के द्वारा स्थानीय उद्यमों के लिए हो तो अपने पास की चीजों की परवाह करने का मनोभाव बनेगा। और केवल जहाँ है वहां की परवाह न करने की आदत से छुटकारा मिलेगा। फाइनल परीक्षा में उद्यम से जुड़े हुए व्यसाइयों के द्वारा दी गई राय एवं अंक को ५०% वेटेज दिया जाने से विद्यार्थी ,अध्यापक एवं उद्यम तीनो संजीदा रहेंगे और जिम्मेदारी का एहसास होगा।
इस तरह से उद्यम को होने वाले अतरिक्त आय में इन विद्यार्थियों एवं अध्यापको पर होने वाले व्यय को समाहित किया जा सकता है ताकि उनपर अतरिक्त आर्थिक बोझ का नुकसान न हो। आवशयक होने पर कार्य कर रहे अध्यापको के अलावा अवकाश प्राप्त लोगो का सहयोग लेने से उनके लिए भी समाज में अपने योगदान का फक्र होगा व्यस्त रहने से स्वस्थ एवं मानसिक स्थित भी बेहतर रहेगी।
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